(स्रोत : साभार इंटरनेट)
महाराष्ट्र आणि त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकार यांनी कौतुकास्पद निर्णय घेतला की शाळेमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी संविधानाच्या उद्देशिकेचं वाचन केलं जावं. पण उद्देशिका म्हणजे काय? संविधान म्हणजे काय? हे सगळे प्रश्न मनात घर करतात. तर आधी त्याची पूर्वपीठिका म्हणजे इतिहास थोडक्यात समजून घ्यायला हवा,
१५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी भारताला इंग्रजी राजवटीपासून स्वतंत्रता मिळाली. आपल्या देशासाठी ही नवीन एक सुरुवात होती. या खंडप्राय अशा देशावर आता नियंत्रण कुणाचं? त्यांनी कसं नियंत्रण ठेवायचं? राज्यकारभार कसा करायचा? या प्रश्नांची उत्तरं मिळण्यासाठी नव्याने निवडून आलेल्या ब्रिटनच्या एटली सरकार मधील ३ मंत्र्यांची त्रिमंत्री योजना १९४६ (सदस्य: लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स, आलेक्झांडर) त्यातल्या तरतुदीनुसार भारतीय संविधान सभा (Indian constitutional assembly) निर्माण झाली. (कार्यकाळ: ९ डिसेंबर १९४६ ते २४ जानेवारी १९५०) त्यातल्या ७ समित्यांपैकी एक आणि मुख्य समिती म्हणजे घटना मसुदा समिती [स्थापना: २९ ऑगस्ट १९४७. अध्यक्ष : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (Dr.B.R. Ambedkar) अन्य सदस्य: अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी, गोपाळस्वामी अय्यंगर, मोहंमद सादुल्ला, टी. टी. कृष्णम्माचारी (डी.पी. खैतान यांच्या मृत्युनंतर नियुक्ती १९४८), एन. माधव राऊ (बी. एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती)] या समितीने जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीसाठी सर्वात मोठ्या लिखित संविधानाचा मसुदा लिहिला. राज्यघटनेच्या सुरुवातीला संविधानाची उद्देशिका (preamble) पाहायला मिळते. काय आहे उद्देशिका? काय सांगते ती आपल्याला?
संविधानाचा परिचय किंवा प्रस्तावना म्हणजे उद्देशिका. प्रथमतः अमेरिकन राज्यघटनेत सुरुवातीला उद्देशिकेला स्थान दिलं गेलं आणि पुढे हीच परंपरा भारत व अन्य देशांनी जपली. यात घटनेचा अर्क किंवा सारांश आहे. १३ डिसेंबर १९४६ या दिवशी पं. नेहरूंनी घटना समितीसमोर 'उद्दीष्टांचा ठराव' मांडला. यामध्ये संविधानाचा मसुदा कसा लिहिला जावा यासंबंधीची मूलभूत विचारधारा आणि मोठं तत्वज्ञान होतं, त्यातूनच ही उद्देशिका मिळाली. त्यातल्या तरतूदी इथं मांडल्या आहेत.
*भारत हे एक प्रजासत्ताक गणराज्य असेल.
*सत्तेचं उगमस्थान- भारतीय जनता आहे.
*सर्व लोकांना न्याय , स्वातंत्र्य व समता याची हमी आणि संरक्षण दिले जाईल.
*अल्पसंख्याक, मागास आदिवासी, वंचित व मागासवर्ग यांच्या साठी संरक्षक तरतूदी असतील.
*राष्ट्रीय एकात्मता जोपासली जाईल.
संविधान हा आपल्यासाठी मूलभूत आणि सर्वश्रेष्ठ कायदा आहे. भारतात लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी केलेले लोकांचंच राज्य आहे, सत्तेचा उगमच जर लोक आहेत म्हणूनच याची सुरुवात 'आम्ही भारताचे लोक' अशी करण्यात आली आहे. तर अशा भारतीय लोकांनी एकत्र येऊन काय आणि कशाप्रकारे साध्य करायचे आहे, हे या उद्देशिकेत सांगितले आहे. यातल्या महत्वाच्या काय शब्दांमध्ये काय दडलंय हे ही समजून घ्यायला हवं,
सार्वभौम- भारतीय लोक राज्यकारभार करताना कोणत्याही स्वरूपाचे निर्णय घेण्यासाठी कुठल्याही परकीय शक्तीवर अवलंबून किंवा तिच्या प्रभावाखाली राहणार नाही, कारण यासाठी भारत एक स्वतंत्र देश म्हणून राज्यकारभार करण्यासाठी सक्षम आहे.
समाजवादी- संविधानातल्या राज्यविषयक धोरणामधल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाजवादाचा भाग आढळतो. भारतात 'लोकतांत्रिक समाजवाद' आहे, 'साम्यवादी समाजवाद' (चीन, क्युबा) नाही. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की लोकतांत्रिक समाजवादाचे ध्येय हे गरिबी, रोगराई आणि संधीची असमानता संपवणे. भारतीय समाजवाद हा मार्क्सवाद आणि गांधीवादाचं सुंदर मिश्रण आहे.
धर्मनिरपेक्ष- आपल्या देशाचा अधिकृत असा कोणताही धर्म नाही, पण नागिरकांना धर्म पाळण्याचा मूलभूत हक्क संविधानाने दिलेेला आहे(कलम २५-२८) आपल्या संविधानात धर्मनिरपेक्षतेची सकारात्मक संकल्पना आहे, सर्व धर्म (धर्माची लोकसंख्या विचारात न घेता) हे समान पातळीवर आहेत व सरकार दरबारी त्यांना समान वागणूक आहे.
लोकशाही - लोकशाहीचे २ प्रकार पडतात.
प्रत्यक्ष लोकशाही: धोरणे ठरवण्यात जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग. उदा. स्वित्झर्लंड
अप्रत्यक्ष लोकशाही: २ उपप्रकार:-
संसदीय (उदा.भारत) येथे लोकप्रतिनिधी निवडले जातात व ते आपला नेता(पंतप्रधान) निवडतात.
(म्हणून आपली प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाही म्हटली जाते.)
आणि अध्यक्षीय (उदा. अमेरिका) येथे अध्यक्ष थेट जनता निवडते.
म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी मिळून सरकार बनवतात आणि या सरकारला जनतेच्या कल्याणाचे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक निर्णय संविधानाच्या चौकटीत राहून घ्यावे लागतात.
गणराज्य- लोकशाही राजव्यवस्थेचे २ प्रकार:
राजेशाही: राज्य/राष्ट्रप्रमुखपद हे वंशपरंपरेने मिळते. (ब्रिटन)
गणतंत्र/राज्य: राज्य/राष्ट्रप्रमुखपद हे ठराविक काळासाठी जनता निवडते. (अमेरिका)
आपल्याकडे 'राष्ट्रप्रमुख/राष्ट्रपती' हा अप्रत्यक्षपणे निवडून ५वर्षांसाठी निवडून दिला जातो.
न्याय- ३ प्रकारचे न्याय उद्देशिकेत सांगितले आहेत.
सामाजिक, राजकीय व आर्थिक हे मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत हक्क यांच्या वेगवेगळ्या तरतूदीद्वारे संरक्षित करण्यात आले आहेत.
सामाजिक न्याय: समाजात जात, धर्म-पंथ, लिंग, वर्ण, रंग इ.
असा कोणताही भेदभाव न ठेवता सर्व जनतेला समान वागणूक देणे म्हणजे सामाजिक न्याय.
राजकीय न्याय: सर्व नागरिकांना समान राजकीय हक्क , सर्वच राजकीय कार्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी समानता व सरकारकडे दाद मागण्याचा समान हक्क प्रदान करण्यात आलेला आहे.
आर्थिक न्याय: समाजामध्ये कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक घटकांवर आधारलेला भेदभाव न करू देणे म्हणजे संपत्ती, अर्थप्राप्ती , मालमत्ता या मुद्द्यांवरून समाजात जी असमानता येते तिला हद्दपार करणे.
वरील ३ प्रकारच्या न्यायाचा आदर्श हा रशियन राज्यक्रांतीकडून (१९१७) घेण्यात आला आहे.
क्रमशः
