( स्त्रोत : साभार इंटरनेट )
भाग १ च्या पुढे.....
स्वातंत्र्य- स्वातंत्र्य (liberty) म्हणजे व्यक्तीच्या कृतीवर बंधन न घालणे व त्याचबरोबर वैयक्तिक प्रगतीच्या संधीची उपलब्धता करून देणे. सर्व भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांद्वारे विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, विश्वास व प्रार्थना या गोष्टींचे देण्यात आलेले स्वातंत्र्य याचे रक्षण उद्देशिका करते. ज्याला जे वाटेल ते करण्याचा परवाना म्हणजे स्वातंत्र्य नव्हे, आपल्याला याचा उपभोग संविधानाच्या चौकटीत राहूनच घेता येतो. स्वातंत्र्य या संकल्पनेचा उद्देशिकेमध्ये सखोल विचार करून समावेश करण्यात आला आहे, मूलभूत हक्क हे परिपूर्ण नसले तरी योग्य आहेत.
समानता/समता- समाजातल्या कोणत्याही ठराविक वर्गाला विशेषाधिकार नसणे म्हणजे समता (equality), कोणत्याही भेदभावाशिवाय पुरेश्या संधी सर्वांना उपलब्ध करून देणे. सर्व भारतीय नागरिकांना दर्जा आणि संधीची समानता उद्देशिकेद्वारे प्रदान केली गेली आहे. या तरतूदीमध्ये समानतेचे ३ प्रकार समाविष्ट आहेत, - नागरी, राजकीय आणि आर्थिक.
- कायद्यापुढे सर्व समान (कलम १४)
- जाती, धर्म, वर्ण, लिंग किंवा जन्म स्थळ यापैकी कोणत्याही बाबींवरून होणाऱ्या भेदभावावर प्रतिबंध. (कलम १५)
- रोजगाराच्या संधीची समानता (कलम १६)
- अस्पृश्यतेचे उन्मूलन/अस्पृश्यता नष्ट करणे (कलम १७)
- किताब/उपाधी नष्ट करणे (कलम १८)- रावबहाद्दूर, राय साहब इ. अशा सर्व उपाध्या- पदव्या यांचा वापर न करणे, केवळ सैन्यदल व शैक्षणिक पात्रता सांगणाऱ्या पदव्या वापरात असाव्यात.
वरील मुद्दे सामाजिक एकतेबद्दल माहिती देतात.
*कलम ३२५ प्रमाणं कोणतीही व्यक्ती तिच्या जात, धर्म, पंथ, वर्ण व लिंग या गोष्टींमुळे निवडणूक-मतदान प्रक्रियेपासून वंचित राहू शकत नाही.
*कलम ३२६ सांगतं की लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका या प्रौढ मताधिकाराप्रमाणे व्हाव्यात.
ही झाली राजकीय समता.
राज्याची मार्गदर्शक तत्वे कलम ३९ नुसार नागरिक म्हणजे सर्व पुरुषांना स्त्रियाही राज्यसरकार जीवनोपयोगी सर्व साधने
उपलब्ध करून देईल व समान कामासाठी समान वेतन देईल.
म्हणजे हा विषय आर्थिक समतेचा आहे.
बंधुता - (fraternity) आपण नागरिकतेच्या रकान्यात फक्त भारतीय लिहितो, म्हणजे एकेरी नागरिकत्व यातूनच राज्यघटना बंधुभावाला उत्तेजन देते. मूलभूत कर्तव्ये (कलम ५१-अ) सांगतात की प्रत्येक भारतीय नागरिकाचं हे कर्तव्य आहे की जरी भाषा, धर्म, प्रदेश यांमध्ये जरी विविधता असली तरी सर्व भारतीय लोकांमध्ये सुसंवाद आणि बंधूभाव याचा प्रचार करणे.
उद्देशिका म्हणते की बंधुता या संकल्पनेत दोन गोष्टी समाविष्ट होतात, पहिली म्हणजे व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि देशाची एकात्मता किंवा अखंडता आणि दुसरी एकता. 'एकात्मता' हा शब्द ४२व्या घटना दुरुस्ती (१९७६) नुसार अंतर्भूत करण्यात आला.
के. एम्. मुन्शी (संविधानसभेच्या मसुदा समितीचे सदस्य) म्हणत की 'व्यक्तीची प्रतिष्ठा' हे सुचवते की राज्यघटना ही फक्त लोकशाहीची चौकट सांभाळणं व भौतिक जगातली उत्तमता ठरवणं इतकंच काम करत नाही तर व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचं माहात्म्य ही ओळखून आहे.
'देशाची एकता आणि अखंडता' ही संकल्पना एकीकरणाच्या प्रादेशिक आणि मानसिक दृष्टीकोन यांकडे निर्देश करते. राज्यघटना कलम १ मध्ये सांगितलं आहे की 'भारत हे राष्ट्र म्हणजे राज्यांचा संघ आहे', यातून कोणतेही राज्य बाहेर पडू शकत नाही. यावरून अखंडता कशी अबाधित आहे हे लक्षात येऊ शकतं व पर्यायाने सांप्रदायिकता, प्रदेशवाद, जातीवाद, भाषावाद आणि फुटीरतावादावर विजय मिळवता यावा हा उद्देश आहे.
ही उद्देशिका आणि त्यातले हे शब्द जे आपण समजून घेतले, आता घटना समितीचे जे विविध सदस्य होते त्यांनी या उद्देशिकेचं खूप कौतुक केलं आहे. त्यांच्याबद्दलची जी मतं मांडली ती थोडक्यात समजून घेऊ की, ही उद्देशिका आपल्याला राजकीय, धार्मिक व नैतिक मूल्यं याबद्दल माहिती देते. आम्ही घटनकारांनी जे विचार केले होते; सशक्त,सार्वभौम, लोकशाही देशाचं स्वप्न पाहिलं होतं तेच विचार या उद्देशिकेत आहेत. ती आपल्या देशाची खरी कुंडली आहे. ती संविधानाची चावी आहे. तो एक रत्न हार आहे. हिदायतूल्लाह या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांनी असं म्हटलं की ही उद्देशिका म्हणजे अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा जसा आहे तशीच आहे. पण त्यातल्या मूल्यांमुळे ती जाहिरनाम्यापेक्षा ही वरचढ आहे. तो संविधानाचा आत्मा आहे.
आपण जिच्याबद्दल इतकं बोलतोय ती उद्देशिका, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात असा निकाल दिला की उद्देशिका हा संविधानाचा भाग नाही(बेरुबारी १९६०) कारण यातल्या शब्दांचे एकाहून अधिक अर्थ निघतात व जेंव्हा गरज पडेल तेंव्हा या उद्देशिकेच्या शब्दांचे योग्य अर्थ समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. पुढे केशवानंद भारती यांच्या खटल्यात कोर्टाने आपलं मत बदललं आणि सांगितलं उद्देशिकेला खूप महत्व आहे व तो संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे. या उद्देशिकेची सुद्धा दुरुस्ती केली आहे. १९७६ मध्ये झालेली ४२ वी घटना दुरुस्ती (42nd Constitutional amendment) ही प्रसिद्ध आहे. त्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता असे शब्द समाविष्ट केले गेले. संविधानात कलम क्र. ३६८ नुसार घटना दुरुस्ती केली जाते. संविधान बदललं जाईल या अपप्रचाराला बळी पडता कामा नये, कारण जशी उद्देशिकेत केली तशीच राज्यघटनेतही दुरुस्ती होऊ शकते. व ती ग्राह्य धरायची की नाही यांवरही निर्णय होऊ शकतो. संविधानाची मूलभूत चौकट कधीच बदलली जाऊ शकत नाही…
म्हणूनच संविधान सर्वोपरी!.!.! जय संविधान!.!.!








